गरज दीर्घकालीन उपाययोजनेची . . . .

गरज दीर्घकालीन उपाययोजनेची  . . . . 

मराठवाडा म्हणलं कि दुष्काळ,बेरोजगारी,भारनियमन असे असंख्य प्रश्न डोळ्यासमोर येतात,अश्या अडचणींनी मराठवाडा कायम ग्रासलेला दिसतो,दरवर्षी जुन महिना आला कि पुन्हा पावसासाठी देवाचा धावा सुरु होतो,डोळे आकाशाकडे लागतात,पाऊस चांगला पडेल कि नाही या चिंतेने कायम मनात काहूर माजलेल असत,मराठवाड्यातील जनता आजही शेती या प्रमुख व्यवसायावर अवलंबून आहे,त्यामुळे दरवर्षी पडणार्या या प्रश्नांबाबत जागुरूक होऊन काही गोष्टींवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी,त्यादृष्टीने काही प्रमुख समस्या आणि त्यावर होऊ शकणारे उपाय यावर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न . . . 

# भारनियमन - 

सद्ध्या मोठ्या प्रमाणावर मराठवाड्यात भारनियमन होते,यामुळे मोठ्या प्रमाणावर येथील उद्योग,शेती यावर परिणाम होतो,परळी येथील प्रकल्प सोडला तर बाकी स्त्रोत नाही,नुकतंच कामा निमित्त राजस्थान राज्यात जाण्याचा योग आला तेथील सौर उर्जा प्रकल्प पाहण्याचा योग आला,सौर उर्जेवर मोठ्या प्रमाणावर तेथे वीज निर्मिती होत असल्याने पंजाब,राजस्थान आणि आता गुजरात या राज्यांनी स्ववलंबनाकडे एक पाऊल उचलले आहे,अश्या चांगल्या गोष्टींचा आदर्श समोर घेणे सोडून राजकीय व्यक्ती महाराष्ट्र राज्य विकासात देशात सर्वांच्या पुढे असल्याच्या पोकळ गप्पा मारतात,.वाढत्या लोकसंखेमुळे मोठ्या शहरात जागेचा प्रश्न किवा कमी होत असलेल्या शेतीचा प्रश्न असला तरी उर्जा संवर्धन करण्यासाठी मराठवाड्यात असलेल्या माळरानांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.

मध्यंतरी या विषयातील अभ्यासक भिडे सर यांचा लेख वाचण्यास मिळाला त्यांच्या अभ्यासानुसार "महाराष्ट्राचे केवळ १० टक्के क्षेत्र वापरले आणि सौर ऊजेर्चे रूपांतर विजेमध्ये केवळ तीन टक्के क्षमतेने केले तरीही दोन लक्ष मेगावॉट वीज निर्माण होऊ शकते. ही वीज राज्याच्या सध्याच्या गरजेच्या १० पट आहे.",तसेच आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक टॉक याच्या म्हणण्यानुसार "जगाला लागणाऱ्या विजेपेक्षा 15000 पट अधिक विज सूर्यकिरणापासून मिळू शकते त्यासाठी गरज आहे लागणाऱ्या प्लेटची साईज आणि किंमत संशोधन करुन कमी करण्याची". 

त्यामुळे नैसर्गिक रीत्या उपलब्ध साधनांचा वापर करणे आता अत्यंत गरजचे आहे.मागे शहरामद्धे अनेक ठिकाणी पथदिवे तसेच वाहतुकीचे दिवे सौर उर्जेवर करण्यात येतील असे जाहीर करण्यात आले पण अजूनहि त्या योजनांची अंमल बजावणी होताना दिसत नाहीये.आता जास्तीत जास्त खर्चाचा भार सरकारने उचलून शहरी भागात देखील सौर उपकरणे अल्प दारात उपलब्ध करून द्यावीत.ज्यामुळे अत्यल्प दारात वीज निर्मिती होऊन विजेचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल,एकंदरीत सौरऊर्जा तंत्रज्ञान अधिक अधिक विकसित करून विजेच्या बाबतीत स्वावलंबी होणे,त्याकडे गांभीर्याने ठोस पावले उचलणे अतिशय गरजेचे आहे.

राज्यातील काही गावं आता विजेच्या बाबतीत स्वावलंबी बनत चालल्याचे चित्र दिसले.यासाठी तेथील ग्राम पंचायतींचे कौतुक करायला हवे.काही गावातील ग्राम पंचायतींनी त्या उपकरणांचा ९० % खर्चाचा भार स्वतः उचलला असून,कमीत कमी किमतीत हि उपकरणे उपलब्ध करून दिली जातात,त्यामुळे अनेक गावे आज विजेच्या बाबतीत स्वावलंबी झालेली दिसत आहेत.मराठवाड्यात निश्चितपणे याची अंमलबजावणी झाली तर भारनियमनातुन नक्कीच मुक्ती मिळू शकते,राजकीय नेतृत्वाने यात गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

  # दुष्काळभूमी मराठवाडा 

दुष्काळ आणि मराठवाडा हे एक समीकरणच बनून गेलय,अत्यल्प वृष्टी,मर्यादित साठवणीचे स्त्रोत,आणि आटत चाललेले भूजल साठे,आणि वाढत चाललेली पाण्याची मागणी यामुळे पाणी हि भीषण समस्या होऊ पाहते आहे,आणि यासाठी सरकारवर किती दिवस अवलंबून राहणार? यासाठी पडणाऱ्या पावसाचा उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे,राजस्थानमधील वाळवंटी प्रदेशात मराठवाड्याच्या निम्म्यापेक्षाही कमी सरासरी पाऊस पडतो; पण तरीही तेथील लोकांनी घराघरांत टाक्यांमधून पावसाचे पाणी साठविले आहे. त्यामुळे त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी उन्हाळ्यात दगदग करावी लागत नाही.सध्या नांदेडचा विष्णुपुरी उपसा जलसिंचन प्रकल्प वगळता मराठवाड्यातील सर्वच धरणं कोरडीठाण आहेत,नांदेडच्या विष्णुपुरी उपसाजलसिंचन प्रकल्पात अधिक पाणीसाठा पाणीसाठा असला तरी आंध्र प्रदेशच्या सीमेजवळ असल्यामुळे त्या धरणातील पाण्याचा उर्वरित मराठवाड्याला उपयोग नाही.पाणीटंचाईच्या बाबतीत दुसरी मोठी समस्या म्हणजे खोल खोल चाललेली भूगर्भातील पाणीपातळी. सध्या चारशे फुटांपर्यंतही बोअरला पाणी लागत नाही.ज्या बोअर्सना सध्या पाणी आहे त्या आणखी किती दिवस तग धरतील हा यक्षप्रश्न आहे,हळूहळू बोअर कोरड्या पडत जातील आणि ज्या धरणांत थोडाफार पाणीसाठा आहे तेही कोरडे पडत जातील तेव्हा पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिकच उग्र होईल. अर्थात सध्याही ती कमी उग्र नाही. सध्या खाजगी टँकर्सचा आधार लोकांना असला तरी त्याचा भाव अनेक ठिकाणी हजार रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणासांचं बजेटच कोलमडून गेलेलं आहे. खेड्यापाड्यांत तर दोन दोन किमीवरून पाणी आणावं लागत आहे. तीव्र पाणीटंचाई आणि कामांची कमतरता यामुळे आतापासूनच थोड्याफार प्रमाणात स्थलांतर सुरू झालेलं आहे.

दुष्काळाचा फटका सर्वात आधी बसतो तो पशुपक्ष्यांना आणि गुराढोरांना. यंदाही तीव्र पाणीटंचाईमुळे रानावनात मोर, हरीण यांच्यासह सर्वच पशुपक्ष्यांना आणि खेड्यापाड्यांत गुराढोरांना पाणीटंचाईचा फटका बसू लागलेला आहे. राज्य सरकारच्या नियमांमुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यात अद्यापही मोठ्या संख्येने गुरांच्या छावण्या सुरू झालेल्या नाहीत. मराठवाड्यात स्थानिक संस्था आर्थिकदृष्ट्या फारशा सक्षम नसल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यात गुरांच्या छावण्या नगण्य आहेत आणि नगण्यच राहणार. आधीच जनता दुष्काळाने होरपळत असताना चार्याच्या छावण्यांसाठी  सरकारला लोकसहभाग महत्त्वाचा आणि अनिवार्य वाटतो,त्यासाठी प्रत्येकाने यासाठीच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

*काही दिवसांपूर्वी लातूर जिल्ह्यातील तावरजा नदीजवळ जाण्याचा योग आला,आर्ट ऑफ लिव्हिंग या संस्थेच्या माध्यमातून तेथे गाळ काढणे,नदीची पाणी साठवणुकीची पातळी वाढवणे असा स्तुत्य उपक्रम एप्रिल,मे या कालावधीत राबवला गेला,त्यासाठी अनेक कार्यकर्ते स्वतः श्रमदान करत होते भविष्यात त्याचा फायदा नक्कीच होईल, असे उपक्रम अधिक अधिक प्रमाणात राबवण्याची मराठवाड्याला गरज आहे.    

 *बंधारे बांधून : कोणतीही शेतजमीन सपाट नसते. तिच्यामध्ये थोडय़ा प्रमाणात का होईना चढउतार असतातच,यामुळे नाले तयार होतात. या नाल्यात दगड जमवून अडथळे निर्माण केल्यास पावसाचे पाणी थांबून राहते. लोखंडाची जाळी टाकून ते दगड पक्के राहू शकतात व त्यामुळे कायमस्वरूपी पाणी वाहण्याला प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. हे पाणी जमिनीत मुरू दिल्यास भूजल पातळी वाढावयास निश्चितच मदत होते.

*पाणी साठवणुकीचा उत्कृष्ट मार्ग म्हणजे शेततळे,कृत्रिम जलसाठे खणणे : पाऊस अनियमित झाला आहे म्हणून पाण्याचा संग्रह करणे गरजेचे आहे याचा उल्लेख सुरवातीसच आला आहे. तुमच्या भागात ७५० मिमी पाऊस पडत असेल तर एकरी तीन लाख लिटर पाणी जमावयास हवे. या पाण्याला वाहून जाण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी शेततळे हा नामी उपाय झाला. यासाठी सरकारी मदतीची अपेक्षा न ठेवता स्वत:च्या मदतीने हे काम करावयास काय हरकत आहे? नाही म्हटले तरी फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल व मे या चार महिन्यांत शेतावर तुलनात्मकदृष्टय़ा कमी काम राहते. या वेळेचा सदुपयोग करून शेततळ्याचे काम करावयास काहीच हरकत नाही. याचा फायदा आपल्याला दीर्घ काळ होणार असेल तर हे काम झालेच पाहिजे. आज ऊठसूट सरकारवर अवलंबून राहण्याची सवय वाढत चालली आहे. याला पायबंद व्हावा. या शेततळ्यात जेव्हा पाणी जमेल त्या वेळी आपण केलेल्या श्रमाचे चीज झाल्यासारखे वाटेल.पाणी संग्रही असल्यास वर्षांत दोन पिके काढण्यात कोणतीही अडचण यावयास नको.

वरील कामे आपण न केल्यामुळे दुष्काळाच्या झळा आपल्याला बसत आहेत. आपण स्वत: व आपली जनावरे आज संकटात आहेत. निदान आज तरी अशा प्रकारे पाणी अडवून भविष्य सुरक्षित करीन, असा संकल्प करावयास काय हरकत आहे?

# वर्षाजलसंचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) - 

वर्षाजलसंचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) म्हणजे छपरावर पडणारे पावसाचे पाणी पन्हाळी लावून टाकीत साठवणे. हे पाणी अतिशय साध्या सोप्या तंत्राने शुद्ध करून वापरता येतं. या पद्धतीने अनेक ठिकाणी आज पाण्याची साठवणूक केली जाते. राजस्थानमध्ये तर ही परंपराच आहे. तिथे घरोघरी लहान आकाराच्या टाक्यांमध्ये छपरावरचे पाणी साठवून वापरले जाते. मोठमोठ्या हॉटेल्समध्येही ही पद्धत वापरतात. यातील टाकी बंधणे हा थोडासा खर्चिक भाग आहे. पाच माणसांच्या कुटुंबाला पावसाळा वगळता इतर आठ महिने पुरेल एवढे पिण्याचे आणि स्वयंपाकाचे पाणी साठवायला साधारण सहा ते आठ हजार लिटरची टाकी बांधावी लागते. मात्र हा खर्च एकदाच करावयाचा आहे. त्यामुळे दरवर्षी पाणी विकत घेण्याचा खर्च वाचेल. टँकरचाही खर्च काही प्रमाणात वाचेल. या टाक्यांच्या कामासाठी सरकारने सबसिडी देणेही उपयोगाचे ठरेल.

वर्षाजल संचयन करताना घ्यावयाची काळजी

*छपराच्या उताराचा आणि कुटुंबाच्या गरजेचा नीट अभ्यास करून टाकीचे आकारमान ठरवावे.

*पाऊस पडण्यापूर्वी छप्पर स्वच्छ करवे. किंवा सुरुवातीला एखादा तास पाऊस पडून गेल्यानंतर पाणी टाकीत सोडावे.

*टाकीत पाणी सोडण्यापूर्वी लहानशा फिल्टर टँकमध्ये अनुक्रमे विटांचे लहान तुकडे, कोळसा व वाळू यामधून जाईल अशी सोय केल्यास पाणी अधिक शुद्ध होते.

*टाकी सिमेंट किंवा आरसीसीमध्ये बांधावी. टाकी जमिनीखाली बांधल्यास जागेची बचत होते आणि पाणी सुरक्षित राहते. तसेच टाकी सर्व बाजूंनी बंदिस्त असावी.

*सिंटेक्स किंवा फायबरची टाकी वर्षाजल संचयनासाठी वापरू नये.

केव्हा करायचे हे वर्षाजल संचयन? सध्याची दुष्काळाची आपत्ती टळल्यानंतर? पाऊस पडून गेल्यानंतर? नाही, मराठवाड्याचा गेल्या काही वर्षांचा इतिहास पाहता, येणारा पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच वर्षाजलसंयनाची कामे करणं योग्य ठरेल. या वर्षीच पाण्यामुळे जी आणीबाणी निर्माण झाली आहे ती टाळण्यासाठी येत्या मॉन्सूनमध्ये जो पाऊस पडेल त्याचा एक थेंबही वाया घालविणे मराठवाड्याला परवडणारे नाही. म्हणून एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यातच योग्य नियोजनद्वारे, योग्य तंत्र वापरून पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी जास्तीत जास्त कामे करायला हवीत. अन्यथा पुढच्या काही वर्षातच मराठवाड्याचा वाळवंटी राजस्थान होईल.

# झाडी

पुणे-मुंबई सारख्या ठिकाणी पाऊस अधिक का पडतो डोंगर-दर्या आहेतच पण प्रमुख कारण म्हणजे उपलब्ध वनराई,झाडी.आज राज्यात सर्वात कमी वनक्षेत्र असणारा जिल्हा (०.०७ %) म्हणून मराठवाड्यातील लातूरचे नाव आघाडीवर आहे,याप्रमाणेच मराठवाड्यात देखील याबाबत उदासीनता कायम आहे,केवळ पावसाळा आला कि झाडे लावा झाडे जगवा या घोषणा ऐकायला मिळतात,केवळ वर्तमानपत्रात नाव यावे,व्यक्तीला,संस्थेला प्रसिद्धी मिळावी या हव्यासापोटी राजकीय पुढारी,संस्था एखादे झाड लावते,काही ठिकाणी तर असे पाहण्यात आले कि विशिष्ठ जागा दरवर्षी झाडे लावण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे,त्या ठिकाणीच दर वर्षी झाड लावण्यात येते,म्हणजे मागील वर्षी लावलेले झाड अपुर्या देखभाली अभावी न वाढल्याने जुने झाड काढून पुन्हा याच ठिकाणी वृक्षारोपण होते,आता या विसंगतीला काय म्हणावे ? खरोखरच समजत नाही.मराठवाड्यात अनेक रस्त्यात दुभाजक आहेत त्यात झाडे लावण्यासाठी काही जागा ठेवण्यात येते,या झाडांमुळे पर्यावरण समतोल तसेच उन्हाचा फटका कमी बसतो आणि सावलीने रस्त्याचे डांबर वितळण्याचे प्रमाण कमी होऊन रस्ता अधिक दिवस टिकण्यास मदत होते.परंतु मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी दुभाजक उकिरडे म्हणून करण्यात येतो वापरण्यात येतो आणि पालिका देखील त्यावर कारवाई न करता दर आठवड्यात ती उकिरडे साफ करून या कृतीला प्रोस्थाहन देते हि खरोखरच अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे,त्यामुळे पालिका पुढाकार घेत नसेल तर आपण पुढाकार घेऊन शाळा-महाविद्यालये यातील एन एस एस,एन सी सी चे विद्यार्थी,खरोखरच सामाजिक काम करणाऱ्या संस्था आणि सजग नागरिक यांनी पुढे येउन लोकसहभागातून वर्गणी गोळा करून रस्ता दुभाजक आणि उपलब्ध ठिकाणी झाडी लावल्यास बराच फायदा होऊ शकतो. 

# महात्वांकांक्षी नद्या जोडो प्रकल्प आणि मराठवाडा

मराठवाड्याचे वार्षिक सर्वसाधारण पर्जन्यमान ६७५ ते ९५० मिली मीटर असून या भागातून गोदावरी, पेनगंगा, पूर्णा, मांजरा, सिंदफणा, तेरणा,दुधना, कयाधु, मन्याड व लेंडी या प्रमुख नद्या वाहतात.जायकवाडी, पूर्णा व उर्ध्व पेनगंगा या प्रकल्पांच्या वर अन्य धरणे झाल्यामूळे मराठवाड्यातील ही धरणे आता अनेक वर्षे पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत त्यामुळे नांदेड, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी वृष्टीचे प्रमाण अतिशय कमी आहे,त्यामुळे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा नद्या जोडो प्रकल्प निश्चितपणे मराठवाडा,विदर्भ अश्या कमी पर्जन्यमान असणार्या ठिकाणी वरदान ठरणार आहे,राज्यात अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती उद्भवते,बरेचसे पाणी धरणे भरल्याने सोडून दिले जाते त्यामुळे नद्या जोडो प्रकल्प राबवला तर निश्चितपणे पुरामुळे होणारे नुकसान टळेल आणि दुष्काळग्रस्त भागाचा पाण्याचा प्रश्न काही अंशी सुटण्यास मदत होईल.

मराठवाड्याच्या या काही प्रमुख समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी या काही दीर्घकालीन उपाययोजनांची आज खरोखरच गरज आहे,लेखात दिलेल्या गोष्टींची जाण आपल्याला असेलच पण आपण वेळोवेळी याकडे दुर्लक्ष करत आलोय त्यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहून त्याची अंमलबजावणी करण्याची हि योग्य वेळ आहे,यासाठी आपण स्वतः पुढे येउन स्वावलंबनाकडे पाऊल टाकायला हवे,हल्ली उपलब्ध फेसबुक,वोट्स अप यातून जनजागृती करून अधिक अधिक लोक यासाठी जोडता येतील.त्यामुळे मराठवाड्याचे हे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास नक्कीच मदत होईल.

- श्रीनिवास कुलकर्णी.

shrinivaskulkarni1388@gmail.com